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शीतकालीन सत्र: सरकार संसद में लाएगी 10 महत्वपूर्ण बिल, क्या बदलेगा भारत? New Bills Parliament Session
सत्यालेख की रिपोर्ट के अनुसार, संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय महत्व के दस नए विधेयक पेश किए जाने की संभावना है।
इन विधेयकों में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी और उच्च शिक्षा नियामक संस्थाओं के एकीकरण जैसे बड़े बदलाव शामिल हैं।
परमाणु ऊर्जा विधेयक, जो सबसे अहम प्रस्तावों में से एक है, देश के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक नई दिशा निर्धारित कर सकता है।
मौजूदा प्रावधानों के तहत, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण और संचालन केवल सरकार के नियंत्रण वाली कंपनियों, जैसे कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL), द्वारा ही किया जाता है।
प्रस्तावित संशोधन के बाद, भारतीय और विदेशी दोनों निजी कंपनियां इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में निवेश कर सकेंगी और परमाणु ऊर्जा उत्पादन में अपनी भूमिका निभा सकेंगी।
यह कदम ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक हो सकता है।
यह नई नीति भारत को वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी के रूप में भी स्थापित कर सकती है।
इसी सत्र में एक और महत्वपूर्ण विधेयक, उच्च शिक्षा आयोग ऑफ इंडिया बिल, भी पेश किया जाएगा।
यह विधेयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) जैसी विभिन्न नियामक संस्थाओं को समाप्त कर एक एकीकृत आयोग के तहत लाने का प्रस्ताव करता है।
इसका उद्देश्य देश की उच्च शिक्षा प्रणाली को सुव्यवस्थित और अधिक कुशल बनाना है।
संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी।
इन सत्रों के दौरान, सरकार इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा और विधेयक पारित करने की दिशा में कार्य करेगी, जिसका सीधा प्रभाव भारत के भविष्य पर पड़ेगा।
ये विधेयक न केवल देश के विधायी परिदृश्य को नया आकार देंगे बल्कि राष्ट्रीय विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- निजी कंपनियों को एटॉमिक पॉवर प्लांट लगाने की परमिशन मिल सकेगी।
- UGC, AICTE, NCTE को खत्म कर एक ही उच्च शिक्षा आयोग बनेगा।
- संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 15 बैठकें होंगी।
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Posted on 23 November 2025 | Stay updated with सत्यालेख.com for more news.
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