साइबर सुरक्षा मजबूत: हर नए स्मार्टफोन में 'संचार साथी' एप अनिवार्य होगा? Government Mandates Cybersecurity App

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साइबर सुरक्षा मजबूत: हर नए स्मार्टफोन में 'संचार साथी' एप अनिवार्य होगा? Government Mandates Cybersecurity App

सत्यालेख की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने साइबर धोखाधड़ी और मोबाइल चोरी पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।

अब हर नए स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सुरक्षा ऐप 'संचार साथी' को प्री-इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा, जिसके लिए कंपनियों को 90 दिन का समय दिया गया है।

यह निर्देश एपल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और शाओमी जैसी प्रमुख मोबाइल कंपनियों को निजी तौर पर भेजा गया है।

इस नई नीति के तहत, यूजर्स इस ऐप को डिलीट या डिसेबल नहीं कर पाएंगे।

पुराने स्मार्टफोन यूजर्स के लिए, यह ऐप सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से इंस्टॉल किया जाएगा।

सरकार का मुख्य उद्देश्य फर्जी IMEI नंबरों से होने वाले स्कैम और फोन की चोरी को रोकना है, जिससे देश में मोबाइल तकनीक के सुरक्षित इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा।

'संचार साथी' ऐप ने अब तक 7 लाख से अधिक गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन को रिकवर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो इसकी प्रभावशीलता को दर्शाता है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने पुष्टि की है कि यह ऐप फर्जी IMEI से होने वाले घोटालों और नेटवर्क के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक है।

भारत, 1.2 अरब से अधिक मोबाइल यूजर्स के साथ दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजारों में से एक है।

इस विशाल यूजर बेस के कारण, साइबर क्राइम और डुप्लीकेट IMEI नंबरों का उपयोग करके धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।

'संचार साथी' ऐप इस गंभीर समस्या का एक तकनीक-आधारित समाधान प्रस्तुत करता है।

यह ऐप गुम हुए फोन को ट्रैक करने और फर्जी IMEI नंबरों को ब्लॉक करने में मदद करता है, जिससे इंटरनेट पर यूजर्स की सुरक्षा बढ़ती है।

यह पहल न केवल व्यक्तिगत गैजेट की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी बल्कि पूरे डिजिटल इकोसिस्टम में विश्वास भी पैदा करेगी।

सरकार की यह दूरदर्शिता एआई (AI) और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके भविष्य में साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह कदम देश में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित डिजिटल अनुभव सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

• नए स्मार्टफोन में 'संचार साथी' ऐप प्री-इंस्टॉल करना अनिवार्य।
• मोबाइल कंपनियों को सरकार ने 90 दिन की समय-सीमा दी।
• साइबर फ्रॉड और चोरी रोकने में 'संचार साथी' ऐप प्रभावी।

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Posted on 02 December 2025 | Stay updated with सत्यालेख.com for more news.