UPI ने नवंबर में ₹26.32 लाख करोड़ का आंकड़ा छुआ: डिजिटल लेनदेन में तकनीक का कमाल Upi Dominates Digital Payments

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UPI ने नवंबर में ₹26.32 लाख करोड़ का आंकड़ा छुआ: डिजिटल लेनदेन में तकनीक का कमाल Upi Dominates Digital Payments

सत्यालेख की रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर महीने में देश के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) ने एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ साबित की है।

इस अवधि में यूपीआई के जरिए कुल 2,047 करोड़ लेनदेन दर्ज किए गए, जिनकी कुल राशि 26.32 लाख करोड़ रुपये रही।

यह आंकड़ा दर्शाता है कि भारत में डिजिटल लेनदेन की स्वीकार्यता और विस्तार लगातार बढ़ रहा है।

बीते वर्ष की तुलना में लेनदेन की संख्या में 32% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि ट्रांसफर की गई राशि में भी 22% का इजाफा हुआ है, जो देश की अर्थव्यवस्था में तकनीक के बढ़ते प्रभाव को उजागर करता।

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर 2024 में हुए 21.55 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन की तुलना में इस साल महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है।

अक्टूबर 2025 में 2,071 करोड़ ट्रांजैक्शन के जरिए 27.28 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लेनदेन हुआ था, जो अब तक का किसी एक महीने का उच्चतम स्तर है।

नवंबर 2025 में, प्रतिदिन औसतन 68.2 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए, जिनमें लगभग 87,721 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ।

यह आंकड़े इंटरनेट और स्मार्टफोन के माध्यम से होने वाले वित्तीय समावेशन की सफलता को दर्शाते हैं।

एनपीसीआई भारत में यूपीआई, आईएमपीएस और रुपे जैसे महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों का संचालन करती है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आरटीजीएस और एनईएफटी जैसे सिस्टम को नियंत्रित करता है।

सरकार ने 1 जनवरी, 2020 से यूपीआई लेनदेन के लिए शून्य-शुल्क प्रणाली अनिवार्य की थी, जिसने इसकी लोकप्रियता और पहुंच को और भी बढ़ाया है।

भारत की यह स्वदेशी भुगतान प्रणाली न केवल लेन-देन को सरल और सुरक्षित बनाती है बल्कि देश की वित्तीय तकनीक को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत पहचान भी देती है।

यूपीआई ने आम जनता से लेकर बड़े व्यापारियों तक, हर वर्ग के लिए भुगतान को आसान बना दिया है।

• नवंबर में UPI लेनदेन ₹26.32 लाख करोड़ पर पहुंचा, कुल 2,047 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए।
• सालाना आधार पर लेनदेन की संख्या में 32% और राशि में 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
• NPCI UPI को संचालित करती है; 1 जनवरी, 2020 से शून्य-शुल्क प्रणाली लागू है।

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Posted on 02 December 2025 | Follow सत्यालेख.com for the latest updates.