उत्तराखंड सरकार के बड़े फैसले: धामी कैबिनेट ने किन नीतियों पर लगाई मुहर? Dhami Cabinet Approves Key Proposals

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उत्तराखंड सरकार के बड़े फैसले: धामी कैबिनेट ने किन नीतियों पर लगाई मुहर? Dhami Cabinet Approves Key Proposals

देहरादून में बुधवार को उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है।

सत्यालेख की रिपोर्ट के अनुसार, इस बैठक में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने से लेकर संस्कृति विभाग के कलाकारों तक के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो राज्य के विकास और राष्ट्रीय प्रगति में अपना योगदान देंगे।

इस कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर गहन विचार-विमर्श के बाद मुहर लगाई गई, जिनमें जनता और राज्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े अहम विषय शामिल थे।

देश के विभिन्न हिस्सों में सरकारों द्वारा लिए जा रहे जनकल्याणकारी फैसलों की कड़ी में यह भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

कैबिनेट के प्रमुख फैसलों में नेचुरल गैस पर लगने वाले वैट को 20 प्रतिशत से घटाकर मात्र पांच प्रतिशत करना शामिल है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और हरित ऊर्जा के उपयोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

इसके साथ ही, राज्य में हरित ऊर्जा के प्रचार-प्रसार के लिए भी ठोस कदम उठाने का संकल्प लिया गया है।

हाल ही में धराली आपदा से प्रभावित काश्तकारों की मदद के लिए भी सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए स्थानीय सेब की खरीद का फैसला किया है।

कृषि विभाग इन काश्तकारों से 51 रुपये प्रति किलो की दर से सेब खरीदेगा, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, संस्कृति विभाग के कलाकारों का मासिक भत्ता तीन हजार रुपये से बढ़ाकर छह हजार रुपये कर दिया गया है, जो उनकी कला और योगदान को सरकार द्वारा दी गई पहचान है।

प्रधानमंत्री के 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को आत्मसात करते हुए यह सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

नए भवन निर्माण कर रहे लोगों को भी सरकार ने राहत प्रदान की है।

अब लो रिस्क जोन में आने वाले भवनों के नक्शे पास करने का अधिकार आर्किटेक्ट स्तर पर ही दे दिया गया है, जिससे प्रक्रिया में तेजी आएगी और आमजन को अनावश्यक देरी से मुक्ति मिलेगी।

ये सभी निर्णय उत्तराखंड के भविष्य को आकार देने वाले हैं और भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यों द्वारा लिए जा रहे ऐसे निर्णय देश को समग्र विकास की ओर अग्रसर करते हैं।

यह धामी सरकार का एक प्रगतिशील कदम है, जिसका उद्देश्य राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और जनजीवन को बेहतर बनाना है।

• नेचुरल गैस पर वैट 20% से घटाकर 5% किया, हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन।
• संस्कृति विभाग के कलाकारों का भत्ता 3000 से बढ़ाकर 6000 रुपये हुआ।
• धराली आपदा प्रभावित किसानों से 51 रु/किग्रा के दर से सेब खरीदेगी सरकार।

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Posted on 24 December 2025 | Check सत्यालेख.com for more coverage.