ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दावे से नाटो में दरार, क्या होगा बीजेपी का रुख? Trump's Greenland Threat Strains Nato

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ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दावे से नाटो में दरार, क्या होगा बीजेपी का रुख? Trump's Greenland Threat Strains Nato

डेनमार्क से सत्यालेख की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा डेनमार्क के सम्प्रभु क्षेत्र ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की धमकी ने नाटो देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है. इस घटनाक्रम ने 32 सदस्यीय नाटो गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर अनुच्छेद-5 के प्रावधान के तहत, जिसमें किसी एक सदस्य पर हमले को सभी सदस्यों पर हमला माना जाता है. हालांकि, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे नाटो सदस्य सीधे तौर पर अमेरिका के साथ टकराव से बच सकते हैं. अमेरिका की ग्रीनलैंड में दिलचस्पी के कई कारण हैं, जिनमें आर्थिक, सुरक्षागत और लॉजिस्टिक्स संबंधी पहलू शामिल हैं. ग्रीनलैंड में तेल और खनिज के पर्याप्त भंडार हैं, जो इसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं. सुरक्षा के लिहाज से, यह द्वीप रूसी और चीनी नौसेनाओं और लड़ाकू विमानों की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है. इसके अतिरिक्त, यह यूरोप और एशिया के बीच आर्कटिक समुद्री मार्ग को छोटा करके व्यापार और भविष्य के सैन्य अभियानों के लिए लॉजिस्टिक्स को सुगम बनाता है. ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर नियंत्रण स्थापित करेगा, चाहे इसके लिए कितना भी सख्त रवैया अपनाना पड़े, जिससे यूरोपीय देशों में चिंता है. इस मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य नेता भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिससे यह मामला और भी राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो गया है. आगामी चुनावों में बीजेपी इस मुद्दे को किस तरह से उठाती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

ग्रीनलैंड की जनसंख्या केवल 57,000 है, लेकिन इसका सामरिक महत्व बहुत अधिक है, जिसके कारण अमेरिका इस पर नियंत्रण चाहता है. इस घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है, और नाटो के सदस्य देशों के बीच संबंधों पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है. इस मामले पर विभिन्न देशों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, और यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे का समाधान कैसे निकलता है.।

• ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दावे से नाटो देशों में सैन्य टकराव का खतरा बढ़ा।
• आर्थिक, सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स कारणों से अमेरिका ग्रीनलैंड पर नियंत्रण चाहता है।
• बीजेपी इस मुद्दे को आगामी चुनावों में किस तरह उठाती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

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Posted on 14 January 2026 | Stay updated with सत्यालेख.com for more news.