शिवपुरी जिले में इस समय फसलों की बुवाई का दौर जोरों पर है, लेकिन किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। क्षेत्र में बिजली की लचर व्यवस्था और मात्र 1 से 1.5 घंटे की आपूर्ति से नाराज किसानों की आवाज बनकर पोहरी विधायक कैलाश कुशवाहा खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ हुई अहम बैठक में किसानों का पक्ष मजबूती से रखा और साफ कर दिया कि किसानों के हितों से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बिजली संकट पर कड़े तेवर और 18 तक का अल्टीमेटम
वर्तमान में खेतों में पानी की अत्यधिक आवश्यकता है, लेकिन बिजली कटौती ने किसानों की नींद उड़ा दी है। इस गंभीर समस्या को लेकर विधायक कैलाश कुशवाहा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ट्रांसफॉर्मर की क्षमता और लोड की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
अधिकारियों का आश्वासन: विभाग ने भरोसा दिलाया है कि 18 तारीख तक किसानों को खेती के लिए नियमित और पर्याप्त बिजली मिलने लगेगी।
बुनियादी सुधार: इसके अलावा, क्षेत्र में जली हुई केबल्स और अन्य तकनीकी खामियों को भी युद्धस्तर पर दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।
जबरन स्मार्ट मीटर लगाने पर सख्त पाबंदी
बैठक का सबसे बड़ा और कड़ा रुख स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर देखने को मिला। विधायक ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन उपभोक्ताओं के घरों में पुराने मीटर बिल्कुल सही और नियमित रूप से काम कर रहे हैं, उनके यहां जबरन स्मार्ट मीटर नहीं थोपे जाएं।
बजट पर असर: अधिकारियों को यह चेताया गया कि मनमाने तरीके से स्मार्ट मीटर लगाने से आम जनता और गरीब परिवारों का घरेलू बजट बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
पुलिस थाने तक पहुंचेगा मामला: विधायक ने जनता के पक्ष में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यदि इसके बाद भी कोई जबरन स्मार्ट मीटर लगाता है या उपभोक्ताओं को परेशान करता है, तो जनता सीधे संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराए और कानूनी कार्रवाई करे।
"किसानों को उनकी जरूरत के समय बिजली न मिलना और ऊपर से जबरन स्मार्ट मीटर का बोझ डालना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। 18 तारीख तक यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो जनता के साथ मिलकर बड़ा कदम उठाया जाएगा।"
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