बैठक में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन सहित विभिन्न राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की गई। साथ ही भू-राजस्व वसूली, स्वामित्व योजना, लोक सेवा गारंटी के प्रकरण, न्यायालयों में लंबित याचिकाएं एवं भू-अर्जन से संबंधित मामलों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।
कलेक्टर श्री वर्मा ने 3 एवं 6 माह से अधिक समय से लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने शासकीय भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए।
सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को सतत मॉनिटरिंग करने तथा लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न वितरण की नियमित जांच की जाए तथा प्रत्येक माह राजस्व वसूली सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में प्रत्येक पटवारी से नियमित रिपोर्ट प्राप्त करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में अपर कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जनपद सीईओ एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
