कलेक्टर वर्मा ने की ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा विकास कार्यों में लापरवाही पर नोटिस जारी करने के निर्देश जनपद सीईओ करें निगरानी अन्यथा होगी कार्यवाही

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 शिवपुरी, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने जिले की समस्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा है कि जनपद स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं एवं निर्माण कार्य की निगरानी स्वयं सीईओ करें अन्यथा सीईओ की लापरवाही पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। यह समस्त जनपद सीईओ की जिम्मेदारी होगी कि योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो।

कलेक्टर अर्पित वर्मा की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के विभिन्न विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर वर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुँचना सुनिश्चित किया जाए और निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण किए जाएँ।


मनरेगा कार्यों में कसावट


बैठक में मनरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने लेबर बजट की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया कि कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जो कार्य प्रगतिरत हैं, उनकी कार्य पूर्णता सर्टिफिकेट शीघ्र तैयार किए जाए। कार्यों में ढिलाई बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों एवं ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।


आवास योजनाओं पर विशेष जोर

आवास प्लस वर्ष 2024-25  एवं 2025-26 के लंबित आवासों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर वर्मा ने सभी किश्तों का भुगतान समय-सीमा में करने के निर्देश दिए। उन्होंने 'धरती आबा'अभियान के अंतर्गत स्वीकृत आवासों को अविलंब पूर्ण करने और पीएम जनमन आवास योजना के कार्यों को शत-प्रतिशत पूरा करने को कहा। साथ ही, आवास प्लस के डिलीशन मॉड्यूल को प्राथमिकता से पूर्ण करने तथा आवास प्लस 2.0 की सूची पंचायतों में चस्पा करने के निर्देश दिए गए ताकि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे।


पीएम पोषण योजना और भोजन की गुणवत्ता

पीएम पोषण योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर  वर्मा ने सभी जनपदों के सीईओ को निर्देश दिए है कि विद्यालयों एवं आंगनवाड़ियों पर स्व-सहायता समूहो के भोजन की गुणवत्ता की भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कर जांच करें और भोजन की गुणवत्ता खराब पाई जाती है, तो संबंधित  समूहों को तत्काल हटाया जाए।


अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा

बैठक में पीएम कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत वाटरशेड विकास कार्यों, खेत तालाब और चेक डैम निर्माण की समीक्षा की गई। इसके साथ ही 'जल गंगा संवर्धन अभियान', 'एक बगिया मां के नाम' परियोजना, नवीन पंचायत भवनों एवं सामुदायिक भवनों की प्रगति पर चर्चा हुई।  कलेक्टर वर्मा ने सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं में भी तत्परता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय राज एवं समस्त जनपदों के सीईओ, इंजीनियर और सब इंजीनियर एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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