उत्तराखंड कैबिनेट ने देहरादून में मेट्रो परियोजना को दी मंजूरी, कई अहम फैसले। Uttarakhand Cabinet Key Decisions

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उत्तराखंड कैबिनेट ने देहरादून में मेट्रो परियोजना को दी मंजूरी, कई अहम फैसले। Uttarakhand Cabinet Key Decisions

देहरादून में, सत्यालेख की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बुधवार की कैबिनेट बैठक ने राज्य के विकास और नागरिक सुरक्षा के संबंध में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई है।

इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला राज्य की अस्थाई राजधानी देहरादून के लिए लिया गया, जहाँ नियो मेट्रो परियोजना को धामी कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है।

यह राष्ट्रीय स्तर पर शहरी परिवहन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देहरादून में यातायात सुगमता और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा।

इस कदम से देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा मिलेगी कि कैसे शहरीकरण के साथ-साथ सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था को विकसित किया जा सकता है।

सरकार के इन फैसलों में एक और अहम प्रावधान वन्यजीवों के हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करना है, जो कि देश के वन्यजीव बहुल क्षेत्रों में सुरक्षा और सहायता के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखंड शासन से संबंधित उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखे जाने की स्वीकृति दी गई।

अभियोजन विभाग, उत्तराखंड (गृह विभाग) में अभियोजन संवर्ग के ढांचे के पुनर्गठन को भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई, जिसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाना है।

यह भारत की न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।

कुल मिलाकर, धामी कैबिनेट के ये निर्णय उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं।

ये फैसले न केवल राज्य के भीतर बल्कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

• देहरादून में नियो मेट्रो परियोजना को धामी कैबिनेट ने दी स्वीकृति।
• वन्यजीव हमले में मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये की सहायता राशि।
• उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट और अभियोजन संवर्ग के पुनर्गठन को मंजूरी।

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Posted on 30 November 2025 | Keep reading सत्यालेख.com for news updates.