जिला पंचायत शिवपुरी के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एन.एस. नरवरिया ने बताया कि ‘‘विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम’’ 2025 (वीबी-जीरामजी) के अन्तर्गत मानक वित्तपोषण और उद्देश्यात्मक मानदंडों को सुनिश्चित किया गया है जिससे हर पात्र श्रमिक को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित होगा। इस अधिनियम से परिसंपत्ति सृजन, आजीविका विविधीकरण, जलवायु अनुकूलन व रोजगार वृद्धि से विकास को गति मिलेगी, जिससे गांवों में सतत समृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी। पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लिए डिजिटलाइजेशन एवं टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। रोज़गार की गारंटी अब 100 दिनों से बढ़कर 125 दिन की गई है।
इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत द्वारा विकसित भारत- जीरामजी अधिनियम-2025 के महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं प्रदत्त कानूनी अधिकारों के संबंध में व्यापक जन जागरुकता लाने के उद्देश्य से होडिंग लगाए गए। ग्रामीण महिलाओं ने तख्ती एवं बैनर लेकर प्रचार-प्रसार किया। जॉब कार्ड ई-केवाईसी हेतु शेष रहे व्यक्तियों की सूची का वाचन ग्राम सभा में किया गया, मृत, स्थाई पलायन की सूची तैयार कर जॉब कार्ड से नाम विलोपित करने हेतु अनुमोदन प्राप्त किया। संबल योजनांतर्गत तीन हितग्राहियों के आवेदनों पर ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त कर स्वीकृति हेतु वरिष्ठ कार्यालय को भेजे गए।
इस अवसर पर सरपंच ममता अहिरवार, सचिव अजब सिंह लोधी, ग्राम सभा के नोडल अधिकारी, पीसीओ माथुर, शिक्षक एवं समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे।


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