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मनरेगा में बदलाव: क्या प्रभावित होगा 'काम का अधिकार' और ग्रामीण राजनीति? Mgnrega Changes Challenge Right To Work
सत्यालेख की रिपोर्ट के अनुसार, मनरेगा जैसी प्रमुख योजना में हालिया बदलावों को लेकर देश में एक नई बहस छिड़ गई है, जो 'काम के अधिकार' के मूल सिद्धांतों को प्रभावित कर सकते हैं।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा बुनियादी मानवीय हक माने गए इस अधिकार को मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा-पत्र में भी शामिल किया गया है।
मूलतः, मनरेगा का लक्ष्य स्थानीय निकायों, खासकर पंचायतों को सशक्त करना था ताकि वे ग्रामीण स्तर पर रोजगार उपलब्ध करा सकें और टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण हो सके।
वर्षों से, डिजिटलीकरण और सीधे बैंक खातों में मजदूरी भुगतान जैसे सुधारों ने इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया है, जिससे यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी है।
हालांकि, नई योजना के तहत किए गए बदलावों ने इस विकेन्द्रीकृत मॉडल पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
चयनित क्षेत्रों और सीमित कार्यों तक मनरेगा को केंद्रीकृत ढांचे में समेटने से स्थानीय जरूरतों की पहचान कमजोर होने का अंदेशा है।
खेती के मौसम के दौरान वाले कार्यों को बंद करने जैसे निर्णय खेत-मजदूरों की मोलभाव की क्षमता पर सीधा असर डाल सकते हैं, जिससे ग्रामीण समुदायों में आर्थिक असमानता बढ़ने का खतरा है।
राजनीति के गलियारों में भी इस विषय पर गरमागरम चर्चा है, जहां कई नेता इन बदलावों को गरीब-विरोधी बताते हुए इनका पुरजोर विरोध कर रहे हैं।
विशेषकर, विपक्षी दल कांग्रेस ने इन परिवर्तनों की कड़ी आलोचना की है, जबकि सत्ताधारी बीजेपी सरकार इन बदलावों को योजना को और अधिक कुशल बनाने का प्रयास बता रही है।
इन परिवर्तनों का सीधा असर आगामी चुनावों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि 'काम का अधिकार' एक संवेदनशील मुद्दा है जो बड़ी संख्या में ग्रामीण मतदाताओं को प्रभावित करता है।
मनरेगा सिर्फ रोजगार ही नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा का भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
ऐसे में, इस योजना में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से पहले उसके दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों पर गहन विचार-विमर्श आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काम का अधिकार कम न हो, बल्कि इसे और मजबूत किया जाए।
- मनरेगा के नए नियमों से 'काम का अधिकार' और ग्रामीण रोजगार प्रभावित होने की आशंका है।
- केंद्रीकृत ढांचे से स्थानीय जरूरतों की पहचान और खेत-मजदूरों की मोलभाव क्षमता कमजोर होगी।
- विपक्षी दलों ने इन बदलावों का विरोध किया है, जिससे राजनीति में गरमागरम बहस छिड़ी हुई है।
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Posted on 24 December 2025 | Keep reading सत्यालेख.com for news updates.
