प्रधानमंत्री राहत योजना के बेहतर क्रियान्वयन एवं योजना अंतर्गत भुगतान प्रक्रिया से संबंधित विषयों पर चर्चा हेतु आज वीडियो कांफ्रेंस आयोजित की गई। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित पीएम राहत योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन ऑवर में त्वरित उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन ऑवर में त्वरित इलाज हेतु केंद्र सरकार की पहल है। योजना के तहत दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। पीड़ित को उपचार के लिए अपनी जेब से कोई राशि खर्च नहीं करनी होगी।
हेल्पलाइन 112 से मिलेगी त्वरित सहायता
दुर्घटना स्थल पर मौजूद कोई भी व्यक्ति, चाहे पीड़ित हो, राहवीर हो या कोई और 112 नंबर पर कॉल करके नजदीकी अस्पताल की जानकारी और एम्बुलेंस की सहायता मांग सकता है।
डिजिटल दावा प्रक्रिया
पीएम राहत योजना को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है, जिससे दुर्घटना की रिपोर्ट से लेकर अस्पताल में भर्ती, पुलिस की मंजूरी, इलाज और भुगतान सब कुछ ऑनलाइन होगा। गंभीर मामलों में पुलिस को 48 घंटे और सामान्य मामलों में 24 घंटे के भीतर डिजिटल प्रणाली पर पुष्टि करनी होगी, लेकिन इस दौरान पीड़ित का इलाज बिना रुके जारी रहेगा।अस्पतालों को इलाज का पैसा शीघ्र भुगतान किया जाएगा।
जिला स्तर पर शिकायत निवारण व्यवस्था
पीड़ितों की शिकायतें सुनने के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, ताकि हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित हो।
