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मिल सकती है खुशखबरी, 1 जनवरी से कम हो सकते है CNG-PNG के दाम Breaking News Update
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा घोषित टैरिफ युक्तिकरण से भारत भर के उपभोक्ताओं को संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) और घरेलू पाइप वाली प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की कीमतों में कमी का लाभ मिलने वाला है, जो 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा।
एक विशेष साक्षात्कार में, पीएनजीआरबी के सदस्य एके तिवारी ने कहा कि नई एकीकृत टैरिफ संरचना से उपभोक्ताओं को राज्य और लागू करों के आधार पर प्रति यूनिट 2-3 रुपये की बचत होगी।
इसे भी पढ़ें: PM Modi Ethiopia Visit: जॉर्डन के बाद इथियोपिया पहुंचे पीएम मोदी, PM अली ने गले लगाकर किया स्वागत नियामक ने ज़ोन की संख्या तीन से घटाकर दो करके टैरिफ संरचना को सरल बनाया है।
2023 में घोषित पिछली प्रणाली के तहत, टैरिफ को दूरी के आधार पर तीन ज़ोन में विभाजित किया गया था।
200 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 42 रुपये, 300-1200 किलोमीटर के लिए 80 रुपये और 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए 107 रुपये।
तिवारी ने बताया कि हमने टैरिफ को तर्कसंगत बनाया है।
तीन ज़ोन के बजाय अब दो ज़ोन होंगे, और पहला ज़ोन पूरे भारत में सीएनजी और घरेलू पीएनजी ग्राहकों के लिए लागू होगा।
ज़ोन 1 के लिए एकीकृत दर अब 54 रुपये तय की गई है, जो पहले 80 रुपये और 107 रुपये थी।
नई टैरिफ संरचना से भारत में कार्यरत 40 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) कंपनियों द्वारा कवर किए गए 312 भौगोलिक क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
तिवारी ने कहा, "इससे परिवहन क्षेत्र में सीएनजी का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं और रसोई में पीएनजी का उपयोग करने वाले घरों को लाभ होगा।
" पीएनजीआरबी ने अनिवार्य किया है कि इस तर्कसंगत टैरिफ का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, और नियामक अनुपालन की सक्रिय रूप से निगरानी करेगा।
तिवारी ने आगे कहा, "हमारी भूमिका इस व्यवसाय में उपभोक्ताओं के साथ-साथ ऑपरेटरों के हितों को संतुलित करना है।
" इसे भी पढ़ें: अगले कुछ वर्ष में इलेक्ट्रिक वाहनों के मुख्य घटकों का स्थानीयकरण किया जाएगा: Maruti Suzuki सीएनजी और पीएनजी अवसंरचना के विस्तार पर चर्चा करते हुए, तिवारी ने कहा कि पूरे देश को कवर करने के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), निजी कंपनियां और संयुक्त उद्यम शामिल हैं।
पीएनजीआरबी राज्य अधिकारियों के साथ बातचीत को सुविधाजनक बनाकर सीजीडी कंपनियों का समर्थन कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कई राज्यों ने मूल्य वर्धित कर (वैट) कम किया है और अनुमति प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है।
उन्होंने कहा, "हम न केवल एक नियामक के रूप में बल्कि एक सुविधादाता के रूप में भी उनका समर्थन कर रहे हैं।
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Posted on 18 December 2025 | Stay updated with सत्यालेख.com for more news.
